दैिनक ¼ समूहाचे मराठी वृत्तपत्र
पुढच्या वर्षी लवकर या..! अमरावती
एकूण पाने १२+४=१६ । किंमत ~३.००
सोमवार, ८ सप्टेंबर २०१४
आज अनंत चतुर्दशी
िवनम्र अावाहन
राज्यातील पूर ही राष्ट्रीय आपत्ती : मोदी
जम्मू - काश्मीरसाठी १000 कोटींचे पॅकेज
कृपया शक्यताे मातीच्या गणेशमूर्तींचे घरामध्येच िवसर्जन करावे, ही नम्र विनंती. - भास्कर परिवार
न्यूज इनबॉक्स
एअर इंडियाच्या विमानाचे टाेरंटाेत इमर्जन्सी लँडिंग
सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे होमवर्क बंद
नवी िदल्ली | सीबीएसईच्या शाळांतील सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना होमवर्कपासून मुक्तता मिळणार आहे. सीबीएसई त्यासाठी पर्याय शोधत आहे. सीबीएसईने शाळांचे प्राचार्य, शिक्षण, विद्यार्थी आिण पालकांकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.
नवी दिल्ली | चित्रकार सैयद हैदर रझा यांच्या १९७३ मधील ‘ला तेरे’ या चित्राचा ऑनलाइन लिलाव ८.१७ कोटी रुपयांत झाला. कॅन्व्हासवर तैलरंगात चितारलेल्या पेंटिंगमध्ये बायबलशी संबंधित एक घटना चित्रित करण्यात आली आहे.
भारतात इव्हेंट सिनेमाची १२ सप्टेंबरपासून सुरुवात
नवी िदल्ली | पीव्हीआर सिनेमा भारतातील १७ शहरांत इव्हेंट सिनेमाची सुरुवात करेल. मुंबई, नागपूर, पुणे, मोहाली, अहमदाबाद, चंदीगढ, इंदूर, जालंधर, लुधियाना येथे ‘पीव्हीआर लाइव्ह’ दाखवले जाईल. त्याअंतर्गत चित्रपटगृहांत लाइव्ह सादरीकरण आिण विशेष अभिनय सादरीकरण केले जाईल.
दिल्लीच्या रेशन दुकानांत मोबाइल रिचार्जची सुविधा
नवी िदल्ली | दिल्लीच्या स्वस्त धान्य दुकानांत मोबाइल रिचार्ज, तिकिट बुकिंग करता येईलच शिवाय अन्य सामानही उपलब्ध असेल. दिल्ली सरकारने रेशन दुकानांच्या नियमांत दुरुस्ती केली आहे. नवी व्यवस्था ५ सप्टेंबरपासून लागू होईल.
जनतेचा देशांतील नेत्यांवरचा विश्वास वाढला
नवी िदल्ली | सुशासनाचे आश्वासन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आले आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) अहवालावर विश्वास ठेवला तर त्यांच्या आश्वासनाचा परिणाम दिसू लागला आहे. सरकारी कार्यालयातील भेदभाव कमी झाला आहे आणि देशातील नेत्यांवरील लोकांचा विश्वासही वाढला आहे. डब्ल्यूईएफने वार्षिक अध्ययन अहवाल जारी केला आहे. त्यानुसार सरकारी कार्यालयातील भेदभावाच्या क्रमवारीत ४५ गुणांनी सुधारली आहे.
सर्वात महाग व्हिडिओ गेमसाठी ३,००० कोटी रुपये खर्च
लंडन | या वर्षीचा सर्वांत मोठा आिण आतापर्यंतचा सर्वांत महागडा व्हिडिओ गेम बंजी साई-फाई शूटर डेस्टिनी ९ सप्टेंबरला लाँच होईल. तो तयार करण्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. अमेरिकेतील डेव्हलपर-बंजीने तो तयार केला आहे.
दूरदर्शनचे दुर्मिळ व्हिडिओ आता मोबाइलवर दिसणार
नवी िदल्ली | दूरदर्शन आिण आकाशवाणीचे दुर्मिळ रेकॉर्डिंग आिण व्हिडिओ आता मोबाइलवरही ऐकता आणि पाहता येतील. सूचना आिण प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. आकाशवाणीकडे ५ लाख तासांचे दुर्मिळ रेकॉर्डिंग आहे.
वर्ष २ } अंक २७ } महानगर
नागरिकांना पोहोचवले सुरक्षित स्थळी
जम्मूच्या फलियान मंडल भागातील पूल पुराच्या पाण्याने पूर्णपणे वाहून गेला.
रझा यांच्या चित्राचा ८.१७
कोटी रुपयांत लिलाव
अशी िमळणार मदत
दिव्य मराठी नेटवर्क | जम्मू /श्रीनगर
नवी िदल्ली | इंजिनाच्या टाकीला छिद्र पडल्यामुळे एअर इंडियाचे विमान कॅनडातील टोरंटो येथे तातडीने उतरवण्यात आले. शिकागोहून िदल्लीला येत असलेल्या या िवमानाचा मार्ग बदलून ते टोरंटोला नेले जात होते. विमानात नागरी उड्डयन राज्यमंत्री जी. एम. सिद्धेश्वर यांच्यासह ३४२ प्रवासी होते. सविस्तर . पान १०
तुकड्या लष्कर, वायुदलाकडून तैनात
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा आरक्षणाला पाठिंबा; कोटा पद्धतीवर राजकारण न करण्याचा सल्ला, समाजात एकोप्याची गरज असल्याचे मत
विमाने व हेलिकॉप्टर मदत, बचाव कार्यात
िवषमतेच्या अंतापर्यंत अारक्षण गरजेचे : संघ वंचितांसाठी १०० वर्षे अन्यायही सहन करू
वृत्तसंस्था | नवी दिल्ली
समाजातील विषमतेवर चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जाहीररीत्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. भेदभावाने गांजलेल्या वर्गाला आरक्षण दिले जावेच, मात्र कोटा पद्धतीच्या मुद्द्यावर राजकारण होता कामा नये, असेही मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी व्यक्त केले. भागवत म्हणाले की, आमचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. जोवर समाजात विषमता आहे तोवर आरक्षण गरजेचेच आहे. विषमता सहन करणारा वर्ग समतेच्या पातळीवर येईपर्यंत आरक्षण हवे. मात्र त्यावरून कोणतेही राजकारण केले जाऊ नये. दिल्लीत सरसंघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी, विहिंपचे अशोक सिंघल, माहिती व प्रसारणमंत्री मंत्री प्रकाश जावडेकर, गायत्री परिवाराचे प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या यांच्या उपस्थितीत रविवारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सोनकर यांच्या ‘हिंदू वाल्मीकी जाती, हिंदू खाटीक जाती आणि हिंदू चर्मकार जाती’ या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले. सर्वांना समतेच्या पातळीवर आणायचे असेल तर पुढारलेल्या वर्गांनी थोडे खाली वाकून वंचितांना मदतीचा हात द्यायला हवा, या जनसंघाचे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या विधानाचा संदर्भही माेहन भागवत यांनी आपल्या संबोधनात दिला. समाजातील सर्व वर्गांत सामाजिक सौहार्द व एकोप्याची गरज आहे. मात्र उच्चभ्रंूमध्ये बोकाळलेल्या गर्वाच्या भावनेबद्दलही भागवत यांनी धोक्याचा इशारा दिला. दरम्यान, गायत्री परिवाराचे डॉ. प्रणव पंड्या यांनी जातीचे संकत देणारी आडनावे काढून टाकली पाहिजेत याकडे लक्ष वेधले.
वंचित वर्गांना बरोबरीत आणणे हे आपले कर्तव्य
भागवत म्हणाले, समाजातील वंचित वर्गांनी देशाच्या हितासाठी एक हजार वर्षांपर्यंत अन्याय सहन केला. ज्या कारणांसाठी त्यांनी हा अन्याय सहन केला ती कारणे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अस्तित्वात राहिलेली नाहीत. आता या वंचितांना बरोबरीत आणावे, हे आपले परमकर्तव्य आहे. यासाठी आपल्याला १०० वर्षांपर्यंत अन्याय सहन करावा लागला तरी चालेल. या वर्गाला आरक्षण असायला हवे. मात्र त्यावरून कोणत्याही प्रकारे राजकारण केले जाऊ नये.
पुढारलेल्यांनी वंचितांना मदतीचा हात दिला पाहिजे विकासाची अभिलाषा असलेला समाज अधिक काळापर्यंत अशी परिस्थिती सहन करू शकत नाही. समतेचे हे उद्दिष्ट स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साध्य व्हायला हवे होते. एकमेकांच्या सहकार्याने सर्वांगीण समतेचे उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकते. सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला वर्ग जोपर्यंत मदतीचा हात देत नाही तोपर्यंत वंचितांचे उन्नयन अशक्य आहे, असे भागवत म्हणाले.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण सर्वांना झेपणारे असावे
अलीकडे अनेक सुज्ञ लोक आरक्षणाच्या रकान्यास मूठमाती देत सामान्य गटातून स्पर्धा करतात. त्यांचा सन्मान व्हायला पाहिजे. मात्र, उच्च शिक्षणासाठी पैसे मोजावे लागत असतील तर मग आरक्षणाचा लाभ का घेऊ नये, असे त्यांच्या पालकांना वाटू लागेल. यामुळे त्यांना जातींच्या जोखडातून निघता येणार नाही. त्यामुळे खिशाला परवडणारे शिक्षण सर्वांना घेता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.
संघाच्या भूमिकेत बदलाचे संकेत
आजवर संघाने आरक्षणाला जाहीररीत्या पाठिंबा दिलेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर भागवत यांचे वक्तव्य संघाच्या भूमिकेत होत असलेला बदल म्हणूनही पाहता येऊ शकते. विशेष म्हणजे २०१० मध्ये मोहन भागवत यांनी जात किंवा धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ नये, असे म्हटले होते.
माजी सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन यांनी २००६ मध्ये आरक्षणाला विरोध केला होता. ते म्हणाले होते, आरक्षणाची आग अवघा देश भस्मसात करेल. देशाला बराच काळ याची किंमत चुकवावी लागेल. आरक्षणामुळे देशातील प्रतिभावंत लोकांच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल, असे सुदर्शन यांचे मत होते.
गेल्या ६० वर्षांतील सर्वात गंभीर पूरस्थितीचा सामना करणाऱ्या जम्मू आिण काश्मीरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ हजार कोटी रुपयांची मदत रविवारी जाहीर केली. राज्यातील पूरस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. अनेक इमारती पाण्याखाली बुडाल्या असून रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. श्रीनगरमधील लाल चौक, लष्करी छावणी, रुग्णालये, सचिवालय आिण उच्च न्यायालयाची इमारतही पाण्याखाली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी केली तसेच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि वरिष्ठ अिधकाऱ्यांची बैठक घेऊन मदत आिण बचाव कामाचा आढावा घेतला. ही राष्ट्रीय आपत्ती असून, गरज भासल्यास आणखी मदत देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. इतर राज्यांतूनही बोटी, बचाव
> राज्याला यापूर्वी ११०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. १००० कोटीं रुपयांची अतिरिक्त मदत पाठवली जाईल. > लष्करामार्फत राज्याला ५,००० तंबू देणार. > ५० टन दूध पावडर आिण २ हजार सौरदिवे पाठवणार.
पथके, फ्लड आिण सर्च लाइट्स अशी सामग्री पाठवण्यात आली आहे. वैष्णोदेवीची यात्रा सलग चौथ्या दिवशीही स्थगित करण्यात आली. पाकने मदत नाकारली : मोदींनी पूरग्रस्त पाकव्याप्त काश्मीरला मदत देऊ केली होती. मात्र आम्ही समर्थ आहोत, असे म्हणून पाकने ती नाकारली. संबंधित. पान १२
अत्याचारापेक्षाही पुढील चोवीस तासांतही संततधारची शक्यता बालविवाह वाईट वृत्तसंस्था | नवी िदल्ली
बालविवाह अत्याचारापेक्षाही वाईट असून बालविवाह प्रथेचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे, अशी टिप्पणी दिल्लीच्या न्यायालयाने केली आहे. मुलीचा बालविवाह करणाऱ्या आईवडिलांविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा,असा आदेश देतानाच सरकारने अशा प्रकरणांत कारवाई केल्यािशवाय ही प्रथा संपुष्टात येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान यांच्या न्यायालयात हुंड्याचे एक प्रकरण सुरू आहे. त्यातील मुलीचा विवाह वयाच्या १४ व्या वर्षी झाला होता. पती आिण सासरची मंडळी हुंड्यासाठी मुलीचा छळ करत आहेत, अशी तक्रार तिच्या आई वडिलांनी केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुलीच्या आईवडिलांविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार तर सासरच्यांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश िदले.
िवदर्भात दमदार पावसाची हजेरी प्रतिनिधी | नागपूर
मोर्शीत युवक गेला वाहून
नागपूरसह िवदर्भात रविवावरी पावसाने दमदार हजेरी लावली. या पावसाने गर्मीला धुऊन काढल्याने उकाड्यापासून िदलासा मिळाला. गेल्या २४ तासांत िवदर्भात चंद्रपूर येथे सर्वाधिक २३८.२ िममी. पावसाची नोंद करण्यात आली. अकोला येथे ६० िममी., वाशीम ४०, अमरावती १५, बुलडाणा २९ तर यवतमाळ येथे २२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. उद्या सोमवार, ८ आॅगस्ट रोजीही संपर्ण ू िवदर्भात संततधार राहील, असे हवामान खात्याच्या सूत्रांनी स्पष्ट केल.े बंगालच्या खाडीत तयार झालेला चक्रवाती हवेचा कमी दाबाचा पट्टा ओडिशा समुद्रतटाला पार करत मध्य
चंद्रपूर येथे सर्वाधिक वान धरणात २३८.२ िममी. ९२ %जलसाठा खडकपूर्णा प्रकल्पातून १२ हजार ६०७ क्युसके ्स पाण्याचा विसर्ग, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतचे ा इशारा प्रदेशाच्या मध्य भागाकडे सरकला. पुढे जाऊन हा पट्टा छत्तीसगड आणि िवदर्भापर्यंत पसरल्याने िवदर्भात पाऊस होत असल्याचे हवामान खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. रविवार, ७ आॅगस्ट रोजी सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळते नागपूर येथे ४२.६ िममी., वर्धा ३०, ब्रह्मपुरी येथे ६२ िममी. पावसाची नोंद करण्यात आली. भंडारा येथे उर्वरित पान. १२/ संबंधित .पान २
गडकरींच्या योजनेला मोदींचा खाे गंगेतील जलवाहतूक याेजना धुडकावली गंगा शुद्धीकरण योजनेची आज उच्चस्तरीय बैठक अभिलाष खांडेकर | नवी दिल्ली गंगा नदी पुनरुज्जीवन योजनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी उच्चस्तरीय बैठक घेत आहेत. गंगा नदीकडून आता आम्हाला काहीच घ्यायचे नाही, फक्त द्यायचे आहे, असे सांगत मोदींनी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची वाराणसी ते पश्चिम बंगालच्या हल्दियादरम्यान जलवाहतूक सुरू करण्याची योजना धुडकावून लावली. दिल्लीमध्ये सात जुलै रोजी ‘गंगामंथन’ नावाचा एक कार्यक्रम
गंगेकडून घ्यायचे नाही, द्यायचे!
गा नदीकडून आता आम्हाला काहीच ^गंघ्यायचे नाही, फक्त द्यायचे आहे. नरेंद्र माेदी, पंतप्रधान
झाला होता. या कार्यक्रमात गडकरींनी रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याची योजना मांडली होती. त्यांच्या या योजनेला अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनीही विरोध केला होता. गंगा नदी अखंड आणि निर्मळ करण्याच्या योजनेविरुद्ध गडकरींची योजना असल्याचे त्यांचे मत होते. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी गडकरींशी नुकतीच चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान मोदींनी जलवाहतूक योजना नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी
गडकरी मालवाहतुकीसाठी वाराणसीहल्दियादरम्यान जलवाहतूक सुरू करण्याच्या योजनेच्या तयारीला लागले होते. सोमवारच्या बैठकीत जलस्रोत व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती पंतप्रधानांसमोर प्रेझेंटेशन करणार आहेत. गंगा शुद्धीकरण योजनेचा खर्च एक लाख कोटी रुपये आहे. गंगा नदीचा व्यावसायिक वापर बंद झाला पाहिजे, सिंचनासाठी गंगेच्या पाण्याचा वापर थांबवणे आणि वाळू उपसा आणि मासेमारीही बंद झाली पाहिजे, अशी मोदींची इच्छा आहे.
रेल्वे तिकिटांवर बारकोड; भ्रष्टाचाराचा कडेलोट! सरकार स्थापण्यावरून नवा ट्रॅक
बारकोडद्वारे वैधता तपासणार; फुकट्या प्रवाशांना अटकाव, कर्मचाऱ्यांची वरकमाई बंद होणार असा होतो गैरव्यवहार
दिव्य मराठी नेटवर्क | अहमदाबाद बहुतांश उत्पादित वस्तूंवर दिसणारे बारकोड आता लवकरच रेल्वेच्या तिकिटांवरही दिसणार आहेत. रेल्वे तिकिटांवर बारकोड छापण्याचा रेल्वे खात्याचा विचार सुरू आहे. तिकीट तपासनीस (टीटीई) बारकोड मशीनद्वारे या तििकटांच्या वैधतेची तपासणी करतील. ही सर्व माहिती तत्क्षणीच सेंट्रल सर्व्हरवर नोंदवली जाईल. यामुळे प्रवाशांना तििकटासह ओळखपत्र दाखवण्याची गरज भासणार नाही. तसेच अनारक्षित तिकिटांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा दंड थेट सेंट्रल सर्व्हरवर नोंदवला जाईल. परिणामी, रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या चिरीमिरी घेण्याच्या प्रकारालाही आपोआपच आळा बसेल.
दैिनक भास्कर समुह
१४ राज्ये } ५८ आवृत्त्या
आता बसणार आळा
दंडाची रक्कम खिशात तिकिटाविना एंट्री नाही तिकीट स्कॅनिंग
बारकोड मशीनद्वारे तिकीट तपासनीस तििकटांचे स्कॅनिंग करतील. यामुळे प्रवाशांची तििकटासह ओळखपत्र दाखवण्याची कटकट संपुष्टात येईल.
सेंट्रल सर्व्हरवर नोंंद
मशीन तिकीट स्कॅन करून सर्व्हरला पाठवेल. दंड वसुली विवरणही थेट संेट्रल सर्व्हरवरच नोंदवले जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारांला आळा बसेल.
सध्या धावत्या रेल्वेगाडीत टीटीईंकडून तिकिटांची तपासणी केली जाते. फुकटे प्रवासी तसेच आरक्षित डब्यातून अनारक्षित तिकिटांवर प्रवास करणाऱ्यांकडून आर्थिक दंड वसूल करण्यात येतो. त्याची पावतीही दिली जाते. मध्ये अनेकदा टीटीई पावती न देता दंडाचे पैसे खिशात घालतात.
रेल्वे बोर्डाने याबाबतीत अनेक कंपन्यांचे प्रेझेंटेशन पाहिले आहे. यात मेट्रो रेल्वेप्रमाणे स्थानकांवर इन-आऊट दरवाजे व यंत्रे लावण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ही यंत्रे बारकोडयुक्त तिकीट असलेल्या प्रवाशांनाच आत सोडतील. रेल्वे अशा यंत्रांची चाचणीही घेणार आहे.
क्रिसकडून मूल्यमापन : सेंटर फॉर रेल्वे इन्फर्मेशन सिस्टिम (क्रिस) हा
रेल्वेचा आयटी विभाग त्याचे मूल्यमापन करेल. प्रयोग यशस्वी झाल्यास आगामी काळात देशातील निवडक २५ स्थानकांवर ही यंत्रणा राबवली जाईल.
मध्य प्रदेश }छत्तीसगड }राजस्थान }नवी दिल्ली }पंजाब }चंदिगड }हरियाणा }हिमाचल प्रदेश }उत्तराखंड }झारखंड }जम्मू-काश्मीर }बिहार
}गुजरात }महाराष्ट्र
}महाराष्ट्र
भाजप नेत्यांमध्ये मतभेद वृत्तसंस्था | नवी िदल्ली
दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यावरून भारतीय जनता पक्षात मतभेद आहेत. विधानसभेत सर्वात जास्त सदस्य असल्याने पक्षाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळावे, असे मत पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकला नाही तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी ती अप्रतिष्ठेची बाब ठरेल, असे काही ज्येष्ठ नेत्यांना वाटते. ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, सरकार स्थापन करण्याऐवजी विधानसभेची निवडणूक नव्याने उर्वरित पान. १२ }मुंबई }बेंगळुरू }पुणे }अहमदाबाद (सुरत) }जयपूर
दिल्लीत सरकार स्थापन केल्यास गुप्त मतदान भाजपला विधानसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे बहुमतासाठी भाजप गुप्त मतदान करवून घेऊ शकेल. नायब राज्यपाल घटनेनुसार तसा आदेश देऊ शकतात. तसे झाल्यास राजकीय पक्ष आपापल्या आमदारांना व्हीप जारी करू शकणार नाहीत. आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही. आमदारांना खरेदी करण्याची शक्यता मोठी आहे. }७ राज्ये }१७ केंद्रे