सेन्सेक्स 26560.15
िवधानसभा निवडणूक
जळगाव
न्यूज इनबॉक्स रैना बरसला...
{इंग्लंड दौऱ्यावर टीम इंडियाचा दुष्काळ सुरेश रैनाच्या धावांच्या बरसातीने संपला. पहिल्या वनडेमध्ये भारताने इंग्लंडला १३३ धावांनी हरवले. बातमी. पान ११
मीनाक्षी नंबर वन आर. जे.
नवी दिल्ली | ९४.३ माय एफएमची आर.जे. मीनाक्षी देशाची बेस्ट आरजे बनली आहे. तिसऱ्या द साउंड ऑफ इंडिया, इंटरनॅशनल रेडिओ, फेस्टिव्हलमध्ये मीनाक्षीची निवड झाली. अाता ती झुरिचला जाणार आहे.
गुरुवार, २८ ऑगस्ट २०१४
शिर्डीत साईंच्या समाधीचे दर्शन घेणाऱ्यांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली
नवनाथ दिघे | शिर्डी
साईबाबा देव नाहीत, त्यांची मंदिरे बांधू नका, पूजा करू नका, या शंकराचार्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतरही गेल्या चार महिन्यांत शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेणाऱ्या भक्तांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. साईंच्या दानपेटीतील दानाची रक्कमही त्याच प्रमाणात वाढली अाहे. शंकराचार्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया द्यायची नाही, असा निर्णय
ग्रामसभेत झाला. त्यानंतर गुढीपाडवा व गुरुपाैर्णिमा उत्सवांना लाखाे भक्तांनी गर्दीचा उच्चांक माेडीत हजेरी लावली. दरवर्षी बाबांच्या तिजाेरीत जमा हाेणारी देणगी या वर्षीच्या उत्सवामध्ये तीस पटींनी वाढली. साईबाबा संस्थान दानातून मिळणाऱ्या रकमेचा विनियाेग साईभक्तांच्या साेयी-सुविधांसाठी करीत असून, रुग्णालय, शिक्षण, रुग्णांना मदत, भक्तनिवास अादी कामांसाठी काेट्यवधी रुपये खर्च केले अाहेत.
भक्तांनी साईंच्या झाेळीत टाकलेले दान
40.25 काेटी संस्थानकडे दानातून आलेला एेवज एप्रिल ते अाॅगस्ट 2013 305साेने 3,647 किलाे किलाे चांदी 43.84 काेटी एप्रिल ते अाॅगस्ट 2014 1,200 काेटींच्या ठेवी विविध बँकांत वलसाडमध्ये मंिदरातून साईंची मूर्ती हलवली
वलसाड | धर्मसंसदेच्या ठरावानंतर शहरातील भिड भंजन महादेव मंिदराच्या िवश्वस्तांनी मंदिरातील साईबाबांची मूर्ती हलवून ती तळघरात ‘सुरक्षित’ स्थळी ठेवली. सनातन धर्माचे पालन करणाऱ्यांनी साईबाबांची पूजा करू नये, असा ठराव धर्मसंसदेत झाला हाेता. सविस्तर. पान १०
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मंत्र्यांबाबत अादेशाएेवजी सर्वाेच्च न्यायालयाचा सल्ला
देशासाठी कलंकितांना मंत्रिपदे नकाे
घटनापीठाने िनर्णय पंतप्रधान अािण यामुळे दिला सल्ला मुख्यमंत्र्यांच्या िववेकावर साेपवला 1. घटनेतील कलम ७५ (१) व कलम १६४ मध्ये राजीव सिन्हा | नई दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना मंत्रीपदे देण्याबाबत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना कोणताही आदेश देण्यास नकार िदला परंतु देशहितासाठी अशा नेत्यांना मंत्री बनवू नका, असा सल्ला सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिला. घटनापीठाने मनोज नरूला यांनी नऊ वर्षांपूर्वीची याचिकाही खारीज केली. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. त्यामुळे राज्यघटनेचे रक्षक म्हणून अशा लोकांना मंत्री बनवू नये, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते, घटनापीठाच्या वतीने निकाल देताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे. केंद्रापुढे पेच : सरकारने हा सल्ला मानल्यास १२ मंत्र्यांना हटवावे लागेल; पण ते सरकारला शक्य नाही. लोकसभेतील खासदार लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडलेले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांना हटवणे लोकशाही विरोधीच नव्हे तर लोकांच्या इच्छेविरुद्धही ठरणार आहे, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते.
अपात्रतेचा मुद्दा जोडण्यास नकार दिला. कलम ७५ पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळ नियुक्तीशी संबंधित आहे. 2. अपात्रतेचा आदेश देणे न्यायालयीन समीक्षेच्या सीमा उल्लंघण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायदा अाहे तरीही ३४ टक्के कलंिकत सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दाेन वर्षांपेक्षा जास्त िशक्षा झालेल्या लाेकप्रतििनधींना अयाेग्य ठरवण्याचा िनर्णय िदला हाेता. त्यानंतरही लाेकसभेतील ५४१ सदस्यांपैकी १८६ सदस्य म्हणजेच ३४ टक्के सदस्य कलंिकत अाहेत.
मोदींचे २७ टक्के ‘दागी’ मंत्री
मोदी मंत्रिमंडळातील १२ मंत्री म्हणजेच २७ टक्के मं�यांवर गुन्हेगारी खटले चालू आहेत. त्यापैकी आठ जणांविरूद्ध गंभीर गुन्हे आहेत. - स्रोत: एडीआर मंत्री खटले गंभीर आरोप रावसाहेब दानवे उमा भारती १३ खुनाचा प्रयत्न, दंगली पेटवणे व जोएल ओरांव नितीन गडकरी ४ धमकी यांच्यावर प्रत्येकी उपेंद्र कुशवाह ४ लाचखोरी चार, डॉ. संजीव रामविलास पासवान २ लाचखोरी बालियान मेनका गांधी २ दरोड्याच्या हेतूने हानी पोहोचवणे यांच्यावर तीन आणि नरेंद्र तोमर डॉ. हर्षवर्धन २ सरकारी कामात अडथळा व्ही.के. सिंह २ खोटे आरोप करणे, गोंधळ घालणे यांच्याविरूद्ध एक खटला. धर्मेंद्र प्रधान २ अश्लील भाषेचा वापर
न्यायमूर्ती कुरियन म्हणाले : एखाद्या व्यक्तीच्या निष्ठेबाबत शंका आली तरीही त्याला न्यायमूर्ती केले जात नाही तर ज्याच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशा व्यक्तीला मंत्री कसे काय केले जाऊ शकते? घटनात्मक पदावरील लोकांनी नीट कर्तव्य बजावावे, यातच लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे. मंत्रिपदी कोणाची निवड करायची याचे निर्देश कोर्ट देऊ शकत नाही. ते त्यांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. ज्यांच्याविरूद्ध गंभीर गुन्हे आहेत, त्यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री बनवू नये, असे माझे मत आहे.
ईश्वरलाल जैन, मनीष जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करा
अाघाडीचा फाॅर्म्युला: राष्ट्रवादी १३०, तर काँग्रेस १५८ जागा!
खासदार ईश्वरलाल जैन व त्यांचे पुत्र माजी आमदार मनीष जैन यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारीची चौकशी होऊन त्यात ते दोषी आढळून आले आहेत. तथापि, चौकशी अहवालावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप पुणे येथील माहिती अधिकार {शासकीय जमीन अितक्रमण कार्यकर्ता रवींद्र लक्ष्मण बऱ्हाटे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत प्रकरणात जैन केला. याप्रकरणी जैन यांच्यावर िपता-पुत्र दाेषी फौजदारी गुन्हा दाखल {अारटीअाय करण्याची मागणी पोलिस कार्यकर्ते रवींद्र अधीक्षक डॉ.जे.डी.सुपेकर बऱ्हाटे यांची यांच्याकडे केली असल्याचेही एसपींकडे मागणी बऱ्हाटे यांनी सांगितले. जैन यांचे जामनेर शिवारातील गट नंबर ९५९ याचे क्षेत्र २९ हेक्टर ६ या जमिनीवर सागवृक्ष लागवड केली आहे. याच जमिनीला लागून असलेल्या ४ हेक्टर शासनाच्या जमिनीवर त्यांनी अतिक्रमण करून सागवृक्ष लागवड केल्याची तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाली होती. राज्याचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी वारंवार वििधमंडळात प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या आधारावर पुण्याच्या गुन्हे विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डी.कनकरत्नम यांनी जैन यांच्या या प्रकरणांची चौकशी केली. त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या अहवालात जैन दोषी आढळून येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कलम उर्वरित पान. १२
काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे जागावाटप सूत्र ठरल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. राष्ट्रवादीला १६ वाढीव जागा देण्यास काँग्रेस राजी झाली असून, आता राष्ट्रवादी १३०, तर काँग्रेस १५८ जागांवर लढणार आहे. १४४ जागा मागणाऱ्या राष्ट्रवादीने ही तडजोड मान्य {राष्ट्रीय अध्यक्ष केल्याची माहिती खुद्द शरद पवार यांनीच पक्षाच्या बैठकीत शरद पवारांनी िदली. या सूत्राला काँग्रेस िदली पक्षाच्या बैठकीत मािहती श्रेष्ठींकडूनही हिरवा कंदील मिळाल्याचे समजते. {लाेकसभेतील राष्ट्रवादीने ११४ जागांसाठी पराभवाने धडा मुलाखती घेण्याचा शब्द िमळाला, अाता काँग्रेसला िदला, प्रत्यक्षात धाेका नकाे २८८ जागांवरील इच्छुकांना बोलावले. यामुळे काँग्रेसने १२० पेक्षा जास्त जागा देणार नसल्याचे पत्रपरिषद घेऊन सुनावले. त्यातच बुधवारी मुलाखती आटोपल्यावर पवार यांनी पक्षाची बैठक घेऊन १३० जागा िमळत असल्याचे सांगितले. पवारांकडून समजूत : आघाडीत तडजोड करावी लागते. गेल्या वेळच्या ११४ वर १६ जागा वाढून िमळाल्या हेही कमी नाही. लोकसभेतील पराभवाने दोन्ही काँग्रेसला धडा िमळाला आहे. आता धोका नकाे, अशी समजूत पवारांनी काढली. नेते, पदाधिकारी अडून : सद्य:स्थितीत राष्ट्रवादीच्याच जास्त जागा निवडून येतील. तेव्हा कमी जागा घेतल्यास चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.
7936.05
साेने
28,500.00
चांदी
45,500.00
अंतर - 100.00 अंतर 00.00
675 (नवती)
फरक 14.00
माेदींना पत्ते उघडू द्या. १०
शंकराचार्यांच्या विधानानंतरही साईभक्तांचा ओघ वाढला
प्रतिनिधी | जळगाव
भारताची इंग्लंडवर मात
अंतर + 31.30
मागील 45,500.00 केळी (रावेर)
दैिनक ¼ समूहाचे मराठी वृत्तपत्र
एकूण पाने १२+४=१६। किंमत ~३.००
वरीलपैकी पहिल्या तीन प्रश्नांची उत्तरे होय\नाही या पर्यायांद्वारे द्यावीत. जसे, १.– होय २. – नाही वगैरे. चाैथ्या व पाचव्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प्रश्न क्रमांकासमोर थेट संबंधित नावे नमूद करावीत.
मागील 7904.75 मागील 28,600.00
वर्तवा आपला
विधानसभेची निवडणूक आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपली आहे. साहजिकच, कोण निवडून येणार त्याचे आडाखे विविध पातळ्यांवर बांधले जात आहेत. त्या अनुषंगाने, विद्यमान राज्य सरकारची कामगिरी, संभाव्य मुख्यमंत्री पदासाठीची पसंती, नव्या केंद्र सरकारची वाटचाल याबाबत लोकांची नेमकी काय मते आहेत, त्याचा कानोसा ‘दिव्य मराठी’ आपल्या वाचकांकडून घेऊ इच्छितो. त्यासाठी आम्ही पुढे काही पर्याय देत आहोत. या प्रश्नांची उत्तरे आपण ९६२३५८३६२३ किंवा ९८८११८४९३२ या क्रमांकांवर एसएमएस अथवा व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून पाठवावीत. शुक्रवारी (दि. २९) दुपारी ४ वाजेपर्यंत पाठविलेली मतेच ग्राह्य धरली जातील. कृपया, ही उत्तरे पाठविताना अन्य कोणतीही टिप्पणी करू नये तसेच या क्रमांकांवर थेट कॉलही करू नयेत. > राज्य सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहात का? > मोदी सरकारची कामगिरी अपेक्षेनुसार आहे का ? > लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाट कायम आहे का ? > आगामी मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा असावा ? > मुख्यमंत्री म्हणून आपली पसंती कुणाला ?
अंतर + 117.34
िनफ्टी
ांचा वाचकौल क
अंदाज
मागील 26442.81
सर्वोच्च न्यायालयाने जजसाठी गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचे नाव पाठवले होते. पण सरकारने शंकेच्या आधारावर त्यांचे नाव परत पाठवले होते. वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी २५ जून रोजी स्वत:च नाव मागे घेतले.
बंॅक खाती सील प्रकरणी मनपाची यािचका फेटाळली प्रतिनिधी । जळगाव
जळगाव शहर महानगरपािलकेची सर्व बंॅक खाती सीलप्रकरणी मनपा प्रशासनाने दाखल केलेली यािचका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणी डीअारटी काेर्टानेच अाठ अाठवड्यांत िनवाडा करण्याचे िनर्देश उच्च न्यायालयाने िदले अाहेत. दरम्यान गाळे कराराच्या दृष्टीने झालेल्या ठरावाचा संदर्भ घेत पािलका प्रशासन अाज डीअारटी काेर्टात धाव घेणार अाहे. जळगाव शहरात घरकुल उभारणीसाठी पािलकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नियमित भरले नाही. केंद्रीय नगरविकास, त्यामुळे हुडकाेने डीआरटी गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य काेर्टाकडे धाव घेतली िनर्मूलन मंत्री एम. व्यंकय्या हाेती. डीअारटी काेर्टाने नायडू यांच्याशी झालेल्या (ऋण निर्देश न्यायालय) चर्चेनुसार पािलका प्रशासन ७ अाॅगस्टपासून मनपाची एकरकमी कर्ज फेडीसाठी सर्व खाती गोठवली. हालचाली सुरू करणार गोठवलेली खाती पुन्हा अाहे. कर्ज फेडीसाठी मुदत सुरू करण्यासाठी संपलेल्या गाळेधारकांशी महापािलकेची प्रशासनाने झालेल्या करारातून येणारी मुंबई उच्च न्यायालयात िकमान १२५ ते १४० काेटी याचिका दाखल केली रक्कम उभारण्याचा उद्दिष्ट होती. न्या. व्ही. एम. ठेवण्यात अाले अाहे. कांबळे, न्या. पी. एम. कोदे यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू हाेती. मात्र, उच्च न्यायालयाने पािलकेची यािचका फेटाळून लावली. यासंदर्भात ‘डीअारटी’नेच अाठ अाठवड्यांत िनर्णय घेण्याचे िनर्देश उच्च न्यायालयाने िदले अाहेत. पालिकेतर्फे अॅड.अनिलकुमार पाटील व अॅड. जितेंद्र गायकवाड यांनी कामकाज पाहिले. डीआरटीतर्फे अॅड. व्ही.एन. अजीकुमार यांनी काम पािहले.
पुढे काय?
संजय परब | मुंबई
अनुदानित १२ सिलिंडर वर्षभरात कधीही घ्या वृत्तसंस्था | नवी िदल्ली
आता वर्षभरात कधीही सबसिडीचे १२ गॅस सिलिंडर घेऊ शकाल. सरकारने एक महिन्यात फक्त एक सिलिंडर घेण्याची अट मागे घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्याची मािहती िदली. ते म्हणाले की, वर्षभरात सबसिडीचे १२ िसलिंडर घेता येतील, असा निर्णय सरकारने २८ फेब्रुवारीला घेतला होता. मात्र महिनाभरात एकच सिलिंडर घतले जाऊ शकते, असे बंधन होते. त्यामुळे लोकांची अडचण होत होती. त्यामुळे सरकारने ही अट मागे घेतली आहे. अाता वर्षभरात केव्हाही सबसिडीचे १२ सििलंडर घेता येतील.
वर्ष 3 } अंक ३४५ } महानगर
दैिनक भास्कर समुह
१४ राज्ये } ५८ आवृत्त्या
मध्य प्रदेश }छत्तीसगड }राजस्थान }नवी दिल्ली }पंजाब }चंदिगड }हरियाणा }हिमाचल प्रदेश }उत्तराखंड }झारखंड }जम्मू-काश्मीर }बिहार
}गुजरात }महाराष्ट्र
}महाराष्ट्र
}मुंबई }बेंगळुरू }पुणे }अहमदाबाद (सुरत) }जयपूर
}७ राज्ये }१७ केंद्रे