Research Paper
Economics
E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 7 | Issue : 12 | Dec 2021
SPECIAL ECONOMIC ZONE: PROBLEMS AND SOLUTIONS
िवशषे आिथक े : सम या व उपाय Dr. Jayshri Purushottam Sarode Associate Professor, Dadasaheb D. N. Bhole College, Bhusawal, Dist – Jalgaon, Maharashtra, India.
तावना : परिकय चलन गगंाजळीची र कम २०० अ ज डॉलस पे ा जा त असले या जगातील मोज या दशेात भारताचा मांक अलीकडेच लागला आहे. परतंु गे या काही दशकात भारताची िनयात आयातीपे ा कधीही जा त झालेली नाही. यामळेु परिकय चलन गगंाजळीतील वाढ एका अथाने सं या मक आहे. गणा ु मक आहे का? भारतात गतंु वणक ू करणा यांनी वार य दाखिवले ू कर यास िवदशेी गतंु वणक इतकाच याचा अथ िवदशेी चलन गगंाजळीतील िदघकालीन, ह काची आणखी वाढ ही सकारा मक िवदशेी यापार तेलामळेु होते. बहतेक सव दशे आयात मयािदत कर यावर व िनयात वृ दीवर भर दतेात. अथ यव थे या िवकासाचा ट पा, तं ान िवकास, नैसिगक सस ं ाधने यांची उपल धता अशा कारणांनी आयात मयािदत ठेवणे अनेकदा श य होत नाही हणनू सकारा मक यापारी तोल साध यासाठी िनयात वृ दी य नपवक ू करणे हा माग उरतो. भारतीय शासनानेही गे या काही दशकात अनेक उपाय योजनू िनयात वाढिव याचा य न के ला. यात अ प याजदराने िनयातीसाठी कज, िनयात उ प नावर आयकरातनू सवलती, माल वाहतक ु साठी सवलती अशांचा समावेश करता येईल. िनयात वाढी या या योजनांपैक अगदी अलीकड या काळात कषाने पढेु आलेली व बहचिचत योजना हणजे "िवशेष आिथक े " होय. सशंोधनाची उि ् ये : १) "िवशेष आिथक े " कशासाठी हवे ते तपासणे. २) भारत व िवशेष आिथक े यांची सांगड तपासणे. ३) "िवशेष आिथक े " सम या अ यासणे. ४) सम यांवरील उपाय सचावणे . ु भारतीय यावसाियकांना न या सधंी उपल ध होतील. िनयाती या मा यमाने मोठया ् माणावर उ प न ा ी होऊन िवदशेी िविनमया या साठयात ् वाढ होऊ शके ल आिण आिथक मागासलेपण कमी कर यास `सेझ` उपयु ठ शके ल असे िच रगंिव यात आले. परतंु हे धोरण फाय ाचे वाटले तरीही ते राबिवणे िततके से सोपे नाही. कारण िवदशेातील व वदशेातील मोठया ् उ ोगांना आकृ कर यासाठी िकती सोयी व सवलती ाय या यासाठी शासनाने िकती गतंु वणक ू करायची, आपले िकती आिथक नकसान होऊ ायचे, उ ोजकांना जमीन उपल ध क न दतेांना ु शेतक यांना िकती मोबदला ायचा यामळेु िव थािपत झाले या नाग रकांचे यां या अिधकारांची पायम ली न करता कसे सोडवायचे व यांना थायी व पा या उ प नाची नवी साधने कशी व कोठे उपल ध क न ायची हे िविवध आज `सेझ` या िनिम ाने उभे ठाकले आहेत. या ांची समाधानकारक उ रे दे याएवजी या धोरणाला कसे पढेु रटेता येईल याचाच िवचार शासन करीत आहे असा समज या क पामळेु भािवत होणा या जनतेचा झाला आहे. यामळेु
`सेझ` या सदंभात शासन िव 'सेझ' क प त असा सघंष सु झाला आहे. कायदा होतांना जी चचा अपेि त होती ती कायदा झा यावर या या अमंलबजावणी या वेळेस होऊ लागली आहे. हे धोरण ठरिवतांना `सेझ` मळेु भािवत होणा या लोकांना िव ासात घेतले न हते. रा ीय लोकतं आघाडीतील प ांनी वीकारलेले `सेझ` चे हे धोरण सयंु परोगामी आघाडीताल प ांनी व प. बगंालमधील क यिन ु ु प ांनेही वीकारलेले िदसते. राजक य प ांचा हा पढाकार ल ात घेता `सेझ` अि त वात येणार ही बाब ु वीका न यापढेु काय करता येईल याचा खरतेर िवचार हायला हवा. `िवशेष आिथक े ` कशासाठी : िनयातवाढीसाठी उ ोग िनयात म हवेत तसेच उ पादनेही िनयात म हवीत. शेती व सेवा े ातनही ु ू िनयात वाढू शकते. परतंु यासाठी उ म दजा या व िवपल वाहतक पायाभतू सिवधां ु ची आव यकता असते. र ते, दळणवळणाची सिवधा, ु ु चे साधने, बदंर,े िवमानतळ, िवजेची उपल धता, सशंोधना या सोयी इ. िनमाण करायला ह यात. पायाभतू सोयी िनमाण कर याचा म ा भारतात वातं यानंतर शासनाकडे होता. अलीकड या नवीन आिथक धोरणा या काळात यात थोडा खाजगी े ाचा सहभाग सु झाला. शासनाकडे उपल ध असणारा िनधी पायाभतू सिवधां ु ची गरज ल ात घेता फारच मयािदत आहे. भारतासार या िवशाल दशेात मयािदत िनधी ारे पायाभतू सिवधां ु चा िवकास वाभािवकपणे अपणू आिण मंद गतीने झाला याचा नकारा मक प रणाम उ ोगा या सं येवर दजावर झाला. शेती व सेवा े ाचा िवकासही मयािदत गतीने झाला, उ ोग, शेती व सेवा े परसे ु िनयात म न हो याला अपु या व समार दजा या पायाभत सिवधा कारणीभत ु ू ु ू ठर या. यावर उपाय हणनू `औ ोिगक बेटांचा` िवचार सु झाला. िविश भौगोिलक े िनवडन ु िवकिसत कराय या व ू यात खाजगी े ाने मलभत ू ू सिवधा यासाठी खाजगी े ाला सवलती ाय या हे सू िवआ े ाचा आधार आहे. िवदशेी भांडवली आकिषत के ले तर उ ोग, शेती व सेवा े ाची भरभराट होऊ शके ल ते िनयात म होऊ शकतात. िनयात वाढीतील आणखी एक अडसर हणजे शासक य ि या शासनाचे कायद,े िनयम, प रप के , ठराव इ याद या जज ं ाळात उ ोग, शेती व सेवा े अडकन ू गेले आहे. परवान या न दणी, अनु ा ी, तपास या मंजु या सं येने भरपरू आहेत. यांची ि या खपू लांबलचक व ि ल आहे. अनेक वेळा `भीक नको पण कु ा आवर` अशी ि थती येते. िनयातीतील खरी िकं मत वेळेची असते. पण यावेळी अथ यव थेचा िवचार करता िनयम, कायदे आव यकही असतात. हणनू िविश ि या िशिथल के ली. े ापरती ु भारत व िवशेष आिथक े : सपंूण जगात होणा या आिथक बदलाकडे आपण साशकतेने पाहात होतो. कारण
Copyright© 2021, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.
International Education & Research Journal [IERJ]
13
Research Paper
E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 7 | Issue : 12 | Dec 2021
१९४७ साली नकते ु च वातं य िमळाले होते व सन १९५१ पासनू समाजवादी समाजरचना िनमाण कर या या हेतूने िम अथ यव थेचा भारताने वीकार क न पचंवािषक योजना या मा यामातनू आिथक िवकासाला सु वात के ली. या ीने दशेातील िनयातीला / िवदशेी यापाराला चालना दे यासाठी सन १९६५ साली कांडला येथे पिहले मु यापार े सु के ले. नंतर १९७४ म ये कोचीन, मंबु ई, चे नई, िवशाखाप णम, सरत ु येथे मु यापार े सु झाले. मु यापार े ने इतर दशेा या तलने ु त िव. आ. े. सारखेच होते. मु यापार े ाम ये िनयतंभमख ू यावसायीकांना काही ना काही माणात सवलती िद या जात हो या. मा या माणात िनयातीम ये फारशी वाढ होत न हती. ही व तिु थती एका बाजला ू तर दस ू चीन, कोरीया, िसगंापर, ू मलेिशया, अमे रका येथील िव. आ. े. ु या बाजला वाटचाल व िव तार ल ात घेऊन भारत सरकाने सन १९९७-२००२ मधील आयात िनयात धोरणाम ये सधारणा क न सन माच २००० म ये "िवशेष आिथक ु े ाची सक ं पना वीकारली. यानंतर या काळात भारतीय िनयातदारांचा यापार सरि ु त हो यासाठी यापारी वगाचा सतत होणारा दबाव व मागणी ल ात घेऊन भारत सरकारने सन २००५ म ये `िवशेष आिथक े ` िवषयक कायदा पा रत के ला. सस ं दनेे हा कायदा पा रत क न १० फे वारी ु २००६ पासनू सपंूण भारतात हा कायदा लागू कर यात आला. या काय ानसार ु `िवशेष आिथक े ` हणजे मु ाम यवहारासाठी व कराaसाठी, परदशेी मलख ु ू समज यात येईल अशा े ातील उ ोग हे व तंू या उ पादनासाठी व सेवा परवठा कर यासाठी थापन करता ु येतील. `िवशेष आिथक े ` िनयम २००६ म ये िवकास े ांची या या के ली आहे. यानसार ु िवशेष आिथक े ाम ये व तू उ पादन सेवा या बरोबरच मु यापार व वखार यांचा समावेश के ला असनू िवशेष आिथक े ाचे पढील ु ३ कार असू शकतात. १) नानािवध उ पादनासाठीचे िव. आ. े. (SEZ for Multi Products) २) िविश े ासाठीचे िव. आ. े. (SEZ for Special Sector) ३) बदंर अथवा िवमान े ातील िव. आ. े. (SEZ for port of Airport)
सरकारने िव. आ. े. ला परवानगी दतेांना बरौल तीनपैक कोण या कारा या िव. आ. े.ला अनमती ु िदलेली आहे ते नमदू के ले आहे. भारतात िव. आ. े. ची थापना कोणास करता येऊ शके ल या सदंभात िवआ कायदा २००५ कलम ३(१) नसार ु क सरकार/ रा य सरकार िकं वा य वतं पण सयंु पण िव.आ. े. ची थापना क शकते. (कलम २ (५) नसार ु य हणजे भारतातील भारताबाहेरील रिहवासी एक सयंु िहदंू कटं ु ू ब सयंु सहकारी सं था, भागीदारी सं था, न दिवलेली / न न दिवलेली थािनक वरा य सं था व वरीलपैक कणाचीही एज सी शाखा कायालय होय.) `िवशेष आिथक े ` ु सु कर यास िवकासक अशी सं ा काय ात वापरली आहे. या िवशेष काय ानसार ु दशेांतगत िवशेष आिथक े उभार याची जबाबदारी खाजगी / सावजिनक / परदशेी कं पनी सोबत काही िठकाणी महारा आ ोिगक िवकास िनगम सार या महामंडळावर आकर यात आली होती. भारतासार या लोकशाही धान दशेात अशी शेकडो बेटे तयार होणार आहेत िजथे िवशेष आिथक े ा या काय ानसार ु हे िवभाग अिभमत िवदशेी े आहेत यामळेु येक िवशेष आिथक े हणजे एखादे परदशेी बेट असणार आहे. अशा बेटां या िनिमतीचा धडाका सु झाला आहे. २००५ फे वारी ु २००६ या चार मिह यात िव.आ. े.ची सं या ६७ व न एकदम ११७ वर गेली हणजेच ४२ िदवशी दोन पे ा अिधक िवशेष आिथक े ाला मंजरी ु दे यात आली होती.
14
`िवशेष आिथक े ाम ये उ ोग सु कर यावर के वळ एकच बधंन आहे ते हणजे उ पादन सु के यापासनू सलग ५ वषा या आयातीसाठी, खचासाठी नफा, लाभांश, याज, वािम व धन इ. ची र कम िवदशेात ने यासाठी वापरले या परिकय चलनापे ा जा त असावयास हवी.`` थोड यात `िवशेष आिथक े ` हणजे यापार उ ोग थापन कर यासाठीचे असे खास े / िवभाग क जेथे कोण याही कारचे कर नाही, उ पादन शु क नाही, कामगार कायदे नसतात िकं वा अिधलाभांशाची दख े ील भानगड नाही व असे टापू िवकसीत कर यासाठी रा य सरकारने क सरकारने धोरणा मक अनमती ु िदली आहे. यामळेु या िवभागात उ ोग सु कर यासाठी परवा याची अनमतीची गरज ु नसेल असे े हणजे दशेांतगत वाय परक य मलख असणार आहे त. ु ू साहिजकच या सवलती ा कर यासाठी खाजगी उ ोगांम ये पधा िनमाण झाली आहे व सरकारने दख े ील फारशी अनमती ु िदली आहे. िवशेष आिथक े ामळेु िवकासाला चालना िमळे ल, िनयात वाढेल व या भागात दळवणवळण व दरसच ू ं ारा या सेवा जागितक दजा या उपल ध होतील. सोबतच खेळाचे मैदाने, शाळा, महािव ालये, ानक , पचंतारांिकत उपाहारगहेृ , सस ु ज एकछ ी भांडारे या सवामळेु रोजगारा या यापक सघंी िमळतील असे गलाबी व ने रगंिवली जात ु आहे. व तिु थती कशी असेल काय या ब ल शक ं ा आहे. याचे कारण हणजे `िवशेष आिथक े ` सदंभातील पढील ु सम या होय. सेझ व रोजगार िवषयक सम या : रोजगार िनिमतीची मोठी सधंी हणनू `िवशेष आिथक े ` या ा पाकडे पाह यात येत आहे. िवशेष आिथक े ापढील ु िदड वषात पाच लाख नवे रोजगार उपल ध होतील तर २०१० सालापयत १५ लाख लोकांना रोजगार िमळे ल. असा दावा वािण यमं ी कमलनाथ यांनी के ला आहे. बेरोजगारी हो दशेातील गभंीर सम या आहे. ितचे िनराकरण कर यासाठी उ ोगिनिमती आव यक आहे. पण यासाठी आव यक असणारी आिथक सावजिनक े ा ारे करणे सरकारला श य नाही. खाजगी े ाला ाधा य दणेे हाच पयाय आहे. यांना ो साहन िमळे ल अशी धोरणे राबिवणे सरकार या हाती अस याने िवशेष आिथक े ाचे ा प अमंलात आण याचा िनणय घेतला गेला. यास खाजगी सेवांमळेु रोजगार सम या सटेु ल काय हा खरा आहे. कारण जागितक करणानंतर बिंद त यव थेतील सरं ण गमावले या औ ोिगक े ाची आजपयतची कामगारी फारशी आशादायक नाही. यापवू ही लोकांना पयाय नस याने ती िनदान िटकन ू रािहली. सवलती या बाबतीत हणाल तर औ ोिगक जगताला सरकारकडन ू िमळणा या सवलती कधीच कमी न ह या. व त कामगार िमळ या या ीने अनकल ु ू असणारे कायद,े शासनाकडन ू िमळणा या व त पायाभतू सिवधा, करांम ये िविवध सवलती अतंगत बाजारात ु िमळणारे सरं ण, उ पादनातील एकािधकार, बकां ँ नी हजारो कोटीचे कज वसल ू कर यात दाखिवलेले हेतूपरु कार दल ु ु ु या सा यांची गोळाबेरीज के ली तर गटगटीत बारसे धरायला हवे होते. यामळेु औ ोिगक िवकास यामळेु खटला ु आहे. तसेच िवशेष आिथक े ामळेु नेमका रोजगार िकती िमळे ल याब ल अ यास नाही समजा `िवशेष आिथक े ` यश वी झाले तर इतर े ातील उ ोगांनी काय करावे ही सम या िनमाण होईल. व ततः ु भारतातील औ ािगक े परदशेी तं ाना या मानाने मागे आहे ते अ ाहासाने पधत आणले तरी ते यश वी ठरल े च असे नाही. `सेझ` व या अतंगत िविवध उ ोग : िवशेष आिथक े ाअतंगत िविवध उ ोग सु होणार आहेत. यात ामु याने मािहती तं ान, उ ोग, िहर,े दािगन, ह तकला हे उ ोग असतील, आज औ ोिगक े ाने िकतीही उ पादन के ले तरी पधमळेु जागितक बाजारात िटकत नाही व दशेांतगत लोकांची यश घट यामळेु भावी मागणी नाही तसेच International Education & Research Journal [IERJ]
Research Paper
E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 7 | Issue : 12 | Dec 2021
िवकासाची गगंो ी समजले जाणारे पोलाद, िसमट व उजािनिमती े िवशेष आिथक े ापासनू दरू आहे. िवशेष आिथक े अतंगत कषी ृ ि या उ ोगावर भर िदला नाही. ही बाब आप यासार या कषी ृ धान दशेा या ीने मा य हो यासारखी नाही. भारता या एकण ृ े ाशी िनगडीत असतांना ू लोकसं या ६० % जनता कषी ि या आधारीत ि या उ ोग या े ास डावलनू िवशेष आिथक े ाम ये कषी ृ सु न ठेवणे हा मखपणा आहे तसेच िवशेष आिथक े ाअतंगत उ ोगांमळेु ू सवािधक रोजगार िनमाण करणारे लघु उ ोग व ामा ोग बदं पडतील. िवशेष आिथक े ाबाहेरील उ ोगावर याचा िकती प रणाम होईल ? िकती कारखाने पधत िटक यामळेु आजारी बदं होईल ? यामळेु बहआयातीतील सम या िनमाण होतील याब ल फारसा गांभीयाने िवचार के ला नाही. `सेझ`व कामागार े : क व रा य सरकारांनी िवशेष आिथक े ातील गतंु वणकदारां वर सवलती ू उधळ या आहे. मालकांना हवे असलेले कामगार काय ातील बदल मा य के ले आहेत. औ ोिगक कलह काय ातील टाळे बदंी, कामबदं असले या कारखा यांना बदं कर यास, कामगारांना कमी कर यास रोखणारी २५ कलम र कर यास परवानगी िद याने कामगारांची ससेहोलपट होईल. मिहलांना रा ी कामावर ये यास मभा ु दे यात आली आहे. कं ाटी कामावर कोणतीही बधंनंे राहणार नाही. आठवडयात ् ४८ तास काम कर याऐवजी ६० तास काम करावे लागते. िकमान वेतन, याची न द अमंलबजावणी अनाव यक असेल. कामगारांना सरु ा आरो य सिवधा िमळ यासाठी बनवले या कारखाना अिधिनयमांची अमंलबजावणी होणे ु कठीण आहे. कामा या पाळीचे तास, कामगारांनी करावयाचे कामे यावर बधंन राहणार नाही. दकाने ु व आ थापनाचा फायदा कागदावरच राहील. बोनस त सम िववाद कामगार आयु ांऐवजी े िवकास अिधका या या क ेत येईल. सव कारचे परवाने े िवकास अिधका याकडन ू यावे लागतील. कामगार सघंटनांना बाहेरचे अनभवी ु नेतृ व वीकारता येणार नाही. सव िववाद औ ोिगक यायालय, कामगार आयु ां या क ेबाहेर असतील, े िवकास अिधका यांना अमयाद अिधकार दे यात येणार अस याने नोकरशाहीची पकड घ होईल. या ि या व अमंलबजावणी यांची फारकत हे लोकशाहीचे वैिश े आपण हरवनू बस.ू अखंड लढयातन ् ू आिण प र मातनू िमळिवलेले कामगार काय ाचे सरं ण िवशेष आिथक े ातील कामगारांकडन ू काढले जाईल. कामगार चळवळ ५० वष मागे जाईल. थोडेसे ब तान बसताच िवशेष आिथक सवलती े ाबाहेरील िनयातदारांना िमळिव यासाठी मालक वग शासनावर दबाव आणतील. `सेझ` व शेतजमीनीची सम या : भारतात जे काही `िवशेष आिथक े ` अि त वात येणार आहे ते सु कर यासाठी चडं माणावर शेत जमीनीची आव यकता भासणार आहे. या ीने मोठा उभा राहणार आहे तो हणजे इत या मोठया ् जमीन उ ोगांना उपल ध होणार का ? मळातच आपला दशे शेती धान असनू १००% शेतकरी हे २ हे टरपे ा कमी ु जमीनीचे मालक आहेत ते सहजासहजी आपले उपजीिवके चे साधन सरकारला दतेील का ? १ हे टर हणजे २.५ एकर िकं वा १०००० चौ. मीटर याचा अथ बहउ पादने िव.आ. े. साठी िकमान २५०० एकर िकं वा १ कोटी चौ. मीटर जागेची अट घाल यात आली आहे. िवशेष आिथक े ा या एकण ू २५ % जमीन ही ि येसाठीचे े हणनू िवकसीत करणे बधंनकारक आहे. याचा अथ उवरीत ७५ % जमीनी िनवासी, यापारी िकं वा मनोरज ं न, िश ण, आरो यसेवा इ यादी कामासाठी वापरता येणार आहे. थोड यात `सेझ` साठी िसिंचत व सपीक ु जमीन इत या चडं माणात गे यावर International Education & Research Journal [IERJ]
शेतक यां या उपिजिवके चे साधन उरणार नाही. उवरीत काळात यांनी काय करावे अशी भिव याची िचतंा अस यामळेु शेतजमोनी ता यात दे यासाठी सपंूण महारा व दशेात 'सेझ' िवरोधी वातावरण िनमाण झाले आहे. तसेच आप या दशेात जमीनीवर मालक ह क सरकारचा नाही तर शेतक यांचा आहे. तसेच आप या दशेात लोकशाही अस यामळेु शेतक यां या मालक ह कावर गदा आणणे श य नाही यामळेु `सेझ` साठी जमीन ह तांतरण करणे हीच खरी सम या आहे. तसेच िवशेष आिथक े ात उ ोग समहू जी जमीन सपंादन करणार तो इत या औ ोिगक क पांना लागणार का ? के वळ जमीन कमी िकं मतीत िमळते हणनू उ ोग समजू व िब डस मोठया पये ् माणात जिमनी क जा करतील व कोटयावधी ् कमवतील ही बाब ल ात यावी लागेल. आपण आपले `सेझ` धोरण आखतांना चीनचा आदश डो यासमोर ठेवला. परतंु चीन व भारतातील `सेझ` धोरणात मु य फरक जमीनी सबंधंीचा आहे. चीनम ये सरकारची जमीनीवर मालक अस याने वतः जमीन िवकसीत के ली व नंतर खाजगी उ ोगांना आमंि त क न आपले उ ोग सु कर यास सांिगतले. भारतात मा खाजगी उ ोजकांना जमीन सपंादीत क न सरकार िवकासासाठी खाजगी उ ोजकांना दते होती. यात प रवतन क न नवीन आदशेांमळेु िवकासकांनाच जमीन वतः खरदेी करावी लागणार आहे. तसेच िव थािपतांसाठी सरकार नेमका काय करणार याब ल साशक ं ता आहे. प.ं बगंाल वगळता, अ य कठ ु याही रा य सरकारने धारणाबाबत पारदशकता दाखवली नाही तेथे खाजगी कं पनी व औ ोिगक िवकास महामंडळाने सरकारने करार के ला असनू यानसार ु काही 'सेझ' मंडळ यात ५०-५० सयंु भागीदारीत िवकिसत के ले जाणार आहे. तसेच जमीन गमािवले यांना येकास १० चौ. मी. इत या आकाराचे दकान ् व पाचा यवसाय ु `सेझ` म ये बांधून िदले जाईल. छोटया कर यासाठी २० हजार गाळे उभारले जातील. िश ण सं थेमाफत नळ दु ती, िव तु उपकरणे दु ती या सबंधंी िश ण माफत िदले जाणार आहे. सपंादनात घरे गेली असेल यांना पयायी जागेवर घरे बांधून दणें `सेझ` अतंगत णालयात ५ % वाटा िव थािपतांसाठी व यात मोफत उपचार के ले जातील. िश ण सं थेत वेशासाठी ५ % जागा आरि त करणे अशा सामिजक तरतदी ु के या आहेत. `सेझ` व राजक य प रि थती : सेझ ब ल खरे पािहले तर कठ ु याही प ाने अ यापवक ू तयारी/िवरोध के लेला नाही. िवशेषतः चडं आकारा या `सेझ` मळेु िव थािपतांचे पनवसन उपजीिवके ची ु सरु ा, शेतजमीनी या औ ोिगक पांतरामळेु अ नधा य िनिमतीवर होणारा प रणाम शहरीकरणा या वाढ या आकारामळेु पाणी ऊजा े ावर होणारा प रणाम एकणच `सेझ` या पयावरणावर येथील सां कितक जीवनावर व सामािजक ृ ू मू यांवर नेमके काय होणार या बाबीकडे राजक य प ांनी िवशेष ल िदले नाही. रोजगारा या नावे उ ोग उभारणी करणारी सरकार महारा काय वा पि म बगंालम ये काय ? हजारो बदं पडले या कारखा यािवषयी प बालणे, धोरण ठरिवणे टाळतात. िजथे दसरा ु प स ेवर आहे तेथेच िवरोधी प हणनू सदर कारखाने िगर याब लची जमीनच न या उ ोगासाठी वापरणे/कायदे न वापरता िहर यागार शेती व जिमनीशी जोडलेली लाखो वृ सपंदायु जमीन कं प यांना ह तांतरीत करणे ही कठली ु राजक य िनती आहे. तसेच यां या शेतजमीनी जाणार यांचे पनवसन कर यासाठी अिधक कडक कायदे ु कर यासदंभात सरकार या उदासीन ीकोनामळेु भिव यात ामीण भागात 15
Research Paper
E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 7 | Issue : 12 | Dec 2021
दा र ात भर पडन ामीण समाजावर िवपरीत प रणाम होईल ू याचा एकणच ू याब ल सरकार फारसे जाग क नाही. `सेझ` व रझ ह बक ँ ऑफ इंिडया : 'सेझ' उभारणी या सदंभात क सरकारने आपले िव िवषयक धोरण आखतांना फारशी काळजी घेतली नाही. या `सेझ` साठी लागणारे ांड भांडवल बकां ँ कडन ू उभारावे असे मोघमपणे हटले आहे. परतंु रझ ह बकने ँ असे जािहर के ले क िवशेष आिथक े ात जे उ ोग थािपत होणार आहेत जे उभारलेले कारखाने घेणार आहेत या सव उ ोगांना बकां ँ नी वा तिवक सपंदा यापारी उ ोग समजावे यांना चलीत दरानेच कज ावे. याचा उ ेश असाही असेल क बांधकाम यवसाय करणा यांनी िकं वा वा तिवक सपंदा याचा यवसाय करणा यांनी सवलती या दराचा फायदा घेऊ नये व हे एका ीने बरोबर आहे. याच बरोबर जागितक बकेँ ने सु दा भारतात या बाबतीत थोडासा धो याचा इशारा िदला आहे. याचे हणणे असे आहे क िदले या सवलतीमळेु उ ोग व यापार या े ाम ये येतील व यामळेु ादिेशक िनमाण होतील. असमतोल सारखे बरचे
उपाय : िवशेष आिथक े ासबंधंी इ. स. २००५ चा कायदा व या अनषग ु ं ाने येणारे क प यांना के वळ यांची शेतजमीन अिध हण के ली जात आहे यां याकडन ू न हे तर मा यवर, िव ान, अथत , पयावरणत , सामािजक कायकत, गैरसरकारी सघंटना यां याकडन ू यापक माणावर िवरोध व गभंीर उपि थत के ले जात आहेत. आज जागितक करणाला पयाय नाही, कारण जागितक करणामळे येऊ घातलेली औ ोिगक सं कती भारतासार या शेती सं कतीवर व ामीण ृ मळातच ृ ु अथ यव थेवर प रणाम के यािशवाय राहणार नाही. सदंभ थ ं : I.
िकनारे प. रा. – सेझ शाप / वरदान, लोकस ा, ४ िडसबर २००६
II.
कळकण अरिवदं, सेझचे एक आवाहन, लोकस ा, १७ फे वारी ु ु २००७
III. यादव एस. एस., सेझ माचा भोपळा, लोकस ा, २७ नो हबर २००६ IV. गोिवलकर िवनायक, िवशेष आिथक े क िवशेष आप ी े , िडसबर २००६
( काशक – सम अ यापन क )
'सेझ' व लघु उ ोग : `सेझ` मधील लघु उ ोगासाठी राखीव असले या व तचेु उ पादन हे काय ातील तरतदु मळेु करता येणार अस यामळेु या े ाबाहेरील लघउु ोग मोडकळीस येत आहेत.
V.
सपंादक य लेख, लोकस ा, ६ एि ल २००७
VI. सावडे भ. रा., िवशेष आिथक े , लोकस ा, १९ जलै ु २००६ VII. आदंोलन मािसक जलै ु २००६, जानेवारी २००७, फे वारी ु २००७ VIII. Need for sensible SEZ Policy by Times of India, Oct 13, 2006
`सेझ` मळेु सवच छोटमोठे उ ोग 'सेझ' अतंगत उ ोग सु करता येतील असे हटले आहे. परतंु य ात िव.आ. े. मधील जिमनीचे भाडे व भांडवलाची करावी लागणारी चडं गतंु वणक ू यामळेु िवआ म ये लहान व म यम उ ोग सु होऊ शकणार नाहीत. िवशेष आिथक े ाबाहर असे उ ोग सु के ले तर यांना सवलती िमळणार नाहीत. सबब उ पादन खच वाढन ू िकमती वाढतील यामळेु असे उ ोग बदं पडतील िवशेष आिथक े ामळेु मोठया ् उ ोगांना दे यात येणा या सवलतीमळेु जवळपास ७० ते ८० हजार लघउु ोग बदं पडले असनू `सेझ` मळेु भिव यात अिधक लघउु ोग सपंु ात येतील यामळेु सहािजकच लघउु ोग े मोडकळीस ये याची श यता अिधक आहे.
IX. झवर रमेश, िवशेष आिथक े ाची भानगड, लोकस ा, ९ आ टोबर २००६
`सेझ` काय ातील सिंद धता : `सेझ` या िनिमतीसाठी वतं कायदा कर यात आला असला तरी या पढील ु मह वपण बाब या सद भात सि द धता आहे . यामळे भिव यात पढील िनमाण ं ं ु ु ू होतील. १) िवकासकाने खरदेी के ले या एकण ू जागेपैक आता ७५ % ऐवजी ५० % जागा ि या िवरहीत े व ५०% जागा ि या े हणनू यास वापरता येईल. िवकासकाने जर ५० % ि या िवरहीत े जागा िवकसीत के ली व ५० % राखनू ठेवलीत तर शासन काय क शके ल याब ल खलासा नाही. ु २) ५०% जागा िवकिसत क न िवआ ेम ये उ ोग करणा यांना ावयाची आहे. परतंु जागा िवकिसत क न उ ोजक आले नाही तर या जागेचे वाटप कसे करावे याब ल खलासा नाही. ु ३) िवआ ेम ये कायदा व सु यव थेची सम या कोण व कशी सोडिवणार याचा उ लेख काय ात नाही. ४) िवआ ेमधील जिमनीवर बांधकाम करतांना कोणते िनयम लागू होतील याबाबत खलासा नाही. ु 16
International Education & Research Journal [IERJ]