सुविचार
जो वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाता है, वह सदगुरु कहलाता है और वही मानव का हित कर सकता है। -जातक कुल पृष्ठ १4 } मूूल्य 5.00
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मंगलवार, 2 सितंबर, 2014 भाद्रपद शुक्ल पक्ष-8, 2071
नई दिल्ली
न्यूज़ इनबॉक्स सेंसेक्स ने छुई 26,900 अंक की नई ऊंचाई निफ्टी पहली बार 8,000 पार
मुंबई|अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते सोमवार को सेंसेक्स ने 26,900.30 अंक की नई ऊंचाई छुई। वहीं, निफ्टी पहली बार 8,000 के स्तर को पार कर 8035 अंक पर पहुंच गया। सत्र की समाप्ति पर सेंसेक्स 229.44 अंक या 0.86 फीसदी बढ़त के साथ 26867.55 पर बंद हुआ। विस्तृत पेज 11
भारत-इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे आज
बर्मिंघम| भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे मंगलवार को खेला जाएगा। भारत के पास यह मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका है। फिलहाल वह 2-0 से आगे है। मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोटर्स-1 पर दोपहर 3.00 विस्तृत पेज 12 से होगा।
भारतीय शोधकर्ता वीना को आस्ट्रेलियाई फेलोशिप
मेलबर्न| भारतीय महिला शोधकर्ता वीना सहजवाला को 16 वैज्ञानिकों के साथ ई-कचरे के माइक्रो रीसाइक्लिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लॉरेट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के सेंटर फॉर सस्टेनेबल मैटेरियल्स रिसर्च एंड टेक्नॉलॉजी की निदेशक हैं।
स्पाइसजेट कराएगी 499 रुपए में हवाई सफर
नई दिल्ली| स्पाइसजेट 499 रुपए में हवाई सफर कराएगी। एक से तीन सितंबर तक टिकट बुक होंगे। इन पर 18 जनवरी 2015 से 24 जनवरी 2015 तक यात्रा की जा सकेगी। यह योजना केवल घरेलू उड़ानों के लिए है।
फॉर्म की बिक्री शुरू होते ही डीडीए वेबसाइट क्रैश
नई दिल्ली| दिल्ली विकास प्राधिकरण की हाउसिंग स्कीम के फॉर्म की बिक्री शुरू होने के कुछ देर बाद उसकी वेबसाइट क्रैश हो गई। सोमवार से ही फॉर्म मिलना शुरू हुए थे। हालांकि फॉर्म 13 बैंकोंं में भी मिल रहे हैं। विस्तृत पेज 2
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम
नई दिल्ली| सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन के नए नियम बनाए हैं। अब पेंशन जारी होने में देरी पर संबंधित विभाग का प्रमुख जिम्मेदार रहेगा।
मोदी की लाइव क्लास पर केंद्र का यू-टर्न: पेज-3 क्लीन चिट मिले बिना बोर्ड प्रमुख का पद नहीं संभाल सकते श्रीनिवासन: कोर्ट: पेज-12
मोदी सरकार के भाग-3
िदन
कैसे हैं मोदी के मंत्री
पढ़ें अिभव्यक्ति पेज पर
जीने की राह | पढ़े पेज 7 पर
12 वोज्नियास्की का धमाका
चीन पर प्रधानमंत्री का कटाक्ष | जापान को बताया स्वाभािवक साझेदार
िवस्तारवाद नहीं, विकासवाद से बनेगी 21वीं सदी : मोदी {भारत-जापान के बीच कई समझौते हुए, परमाणु करार अटका {पांच साल में 2.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को वहां उद्यमियों और कारोबारियों से मिले। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स में हिन्दी में दिए अपने भाषण में उन्होंने '21वीं सदी के एशिया' के लिए भारत और जापान को स्वाभाविक साझेदार बताकर इशारों-इशारों में अपनी मंशा भी जता दी। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा, ‘हमें चारों ओर 18वीं सदी की विस्तारवाद की स्थिति नजर आती है। कोई किसी के समुद्र में घुस रहा है। कोई सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। 21वीं सदी में भारत-जापान को दुनिया का नेतृत्व करना है तो विकासवाद ही रास्ता है।’ पांच बड़े करारों पर हस्ताक्षर: इसके साथ ही भारत और जापान ने पांच बड़े करारों पर हस्ताक्षर भी किए। इसके जवाब में जापान ने भारतीय कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। जापान ने भारत को गंगा सफाई, रक्षा और बुलेट ट्रेन सहित कई अहम क्षेत्र में शेष पेज|4 निवेश के लिए पेशकश की है।
‘चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारतीय विदेश नीति में चीन का बड़ा स्थान है। भारत, जापान और चीन को मिलकर 21वीं सदी को एशिया की सदी बनानी चाहिए।’
...तो जापान में क्यों पलटे मोदी?
चीन का भारत-जापान से सीमा विवाद है। जापान से पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर झगड़ा है तो भारत में लद्दाख के कुछ हिस्सों और अरुणाचल पर चीन दावा जताता रहा है। दोस्ती की बांसुरी : टोक्यो के एक स्कूल में बच्चों के साथ बांसुरी बजाते नरेंद्र मोदी।
मोदी की टिप्पणी पर चीन की सतर्क प्रतिक्रिया
एजेंसी, बीजिंग| कुछ देशों में विस्तारवाद की प्रवृत्ति होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर चीन ने सावधान प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किन गांग ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बारे में जानकारी है। आप जिस टिप्पणी का जिक्र कर रहे रहे हैं वह किस संदर्भ में है पता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि चीन और भारत समान विकास के लिए सामरिक साझीदार हैं। दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी के रिश्ते और सहयोग पूरी दुनिया तथा मानवता की खुशहाली के लिए बहुत अहमियत रखते हैं।
1. रोजगार के लिए : ‘हम अपने युवाओं को जापानी कारीगरों की तरह दक्ष बनाना चाहते हैं। दुनिया को 2020 में कुशल श्रमबल भारत मुहैया करवाएगा।’ 2. निवेश को लेकर : अगले पांच साल में जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना करेगा। यानी करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 3. निवेशकों को सुविधा : ‘पीएमओ में जापान प्लस स्पेशल मैनेजमेंट टीम बनेगी। इसमें जापानी उद्योगपति दो लोगों को मनोनीत करेंगे। दो हमारी डिसीजन मेकिंग टीम के सदस्य होंगे। अब पूरे देश में गुजरात जैसी सुविधाएं मिलेंगी।’ 4. आपसी संबंध : ‘21वीं सदी कैसी हो भारत और जापान तय करेंगे। भारत के विकास और सहयोग में जापान की अहम भूमिका होगी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को नए आयाम तक ले जाएंगे।’
सरकार सभी 218 कोयला ब्लॉक की नीलामी राज्यों से दागी "माननीयों' के केस तेजी से निपटाने को कहेगा केंद्र के लिए तैयार, पर 46 को छोड़ने की अर्जी {राजनाथ सिंह लिखेंगे {1.86 लाख करोड़ का काेयला घोटाला नेशनल ब्यूरो/एजेंसी | नई दिल्ली केंद्र सरकार अवैध ठहराए गए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने को तैयार है। ताकि इनकी नीलामी की जा सके। पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इनमें 46 खदानों को छोड़ दे। सरकार की दलील है कि इन 46 खदानों में या तो कोयला खुदाई शुरू हो गई है। या थोड़े ही दिनों में
होने वाली है। अगर इनके आवंटन रद्द कर दिए गए तो देश का कारोबारी माहौल बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त के फैसले में 1993 के बाद से सभी कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध करार दिया था। इन सबके आवंटन रद्द करें या न करें, इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सरकार चाहे तो किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बना ले। जो फैसले को लेकर कोर्ट को सुझाव दे। शेष पेज|4
पुराने कांग्रेसियों को टिकट में मिलेगी तरजीह
वेतन नहीं मिलने से नाराज जज पहुंच गए हाईकोर्ट भास्कर न्यूज नेटवर्क | रांची
दूसरों को न्याय देने वाले एक जज को 11 महीने से वेतन नहीं मिला तो वे खुद हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की बेंच के सामने खुद अपने मामले की पैरवी की। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज महेश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में इस प्रकार के 23 मामले हैं। सरकार को वेतन भुगतान का आदेश दिया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को तत्काल बकाया 11 लाख के वेतन भुगतान का आदेश दिया। कहा कि अगली सुनवाई तक अगर भुगतान नहीं हुआ तो देवघर जिले के कलेक्टर और वहां के ट्रेजरी अफसर खुद कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
{राहुल गांधी ने फार्मूले को दी मंजूरी { हरियाणा, महाराष्ट्र में टिकट बांटने की रणनीति बदलेगी अमित मिश्रा | नई दिल्ली
हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन नेताओं को तरजीह देगी जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस की विरासत आगे बढ़ाने वाले युवा चेहरों और महिलाओं को टिकट बांटने में प्राथमिकता दी जाएगी। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आलाकमान ने टिकट वितरण के नए पैमानों को मंजूरी दे दी है। पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव
में परंपरागत चेहरों को तवज्जो नहीं मिलने से ही कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में पुराने कांग्रेसियों को टिकट देने से उनके जनाधार और पार्टी के प्रति उनके लगाव का फायदा मिलेगा। टिकट बांटने के नए पैमानों के तहत यह फैसला किया गया है कि हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को जिला और प्रदेश इकाई की सिफारिश के बावजूद टिकट नहीं दिया जाएगा। दो बार विधानसभा चुनाव हार चुके, 20 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे या पिछली बार जमानत जब्त करा चुके नेता भी टिकट नहीं ले पाएंगे।
कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान और कादरी
मोदी की अहम बातें
जापान जाने से पहले ये कहा था...
एजेंसी | टोक्यो
पाकिस्तान में संकट और गहराया
सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र एजेंसी | नई दिल्ली
राजनीति से दागियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अब राज्यों को पत्र लिखेगी। उनसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सांसदोंविधायकों के खिलाफ अटके मुकदमे सालभर में निपटाने को कहा जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सोमवार को बैठक हुई। इसमें यह फैसला किया गया। इस बारे में रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘राजनीति पाक-साफ रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है। जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, उनके मामले की सुनवाई तेज करने की जरूरत है। शेष पेज|4
सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस के एक जवान को पीटते हुए प्रदर्शनकारी।
{दोनों पर आतंक-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया एजेंसी | इस्लामाबाद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन ने सोमवार को नाटकीय मोड़ ले लिया। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान और मौलाना ताहिर उलकादरी पर आतंक-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। उन पर पाकिस्तान की संसद पर हमला करने की कोशिश का आरोप है। उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले रात भर की बारिश के बाद दिन में इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान टीवी (पीटीवी) के दफ्तर पर धावा बोल दिया। सचिवालय परिसर में भी जा घुसे। हालांकि इमरान उन्हें लगातार मना करते रहे लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बाद में सेना ने भीड़ को इन दाेनों जगहों से खदेड़ा। और सेना की मौजूदगी में सरकारी चैनल पीटीवी का प्रसारण शुरू हो सका। खान और कादरी के समर्थकों ने शनिवार
पाक की सरकारी वेबसाइटें हैक इस्लामाबाद| पाकिस्तान में हैकर्स ने सोमवार को कई सरकारी वेबसाइटें हैक कर लीं। इनमें सेना की वेबसाइट भी शामिल है। सरकार विरोधी आंदोलन का समर्थन करते हुए इन्होंने 23,000 बैंक रिकॉर्ड्स भी लीक कर दिए। हैकर ग्रुप ने खुद को ‘एनॉनिमस ऑफ पाकिस्तान’ कहा है। इसने दावा किया है कि इसने रातभर में करीब 24 सरकारी वेबसाइटें हैक कीं। कुछ वेबसाइट्स पर लिख दिया गया कि सरकार विरोधी आंदोलन के समर्थन में ऐसा किया गया। इस ग्रुप ने एक जिप फाइल भी लीक कर दी। इसमें 23,000 रिकॉर्ड थे। हैक किए गए वेब पोर्टल में पाकिस्तान सेना, वायुसेना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पंजाब सरकार के भी हैं। रात को पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आवास में पहुंचने का प्रयास किया था। शेष पेज|4
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता को तैयार उधर, पाकिस्तान के गहराते राजनीतिक संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है। उसने पूछा है कि वह आंदोलन में किस तरह से मध्यस्थता कर सकती है। यह सवाल उसने इमरान खान के वकील से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट आंदोलनकारी नेताओं इमरान खान और मौलाना कादरी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। कादरी के वकील कोर्ट मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने खान के वकील से पूछा कि वे अपने नेताओं से पूछ कर बताएं कि वे इस आंदोलन से असल में चाहते क्या हैं। डॉन अखबार के अनुसार वकील यह कहने की कोशिश करते रहे कि उनकी पार्टी इस संसद को वैध नहीं मानती। कोर्ट ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया। पेज 13 भी देखें
टेट्रा ट्रक मामले में लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह गिरफ्तार एजेंसी | नई दिल्ली
टेट्रा ट्रक खरीद मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की पेशकश के मामले में दया नहीं दिखाई जा सकती। सेना के लिए 1,676 हैवी मोबिलिटी टेट्रा ट्रक खरीदे जाने थे। आरोप है कि सौदे की फाइल आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2010 में तेजिंदर ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष को रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह थे। उन्होंने खुद बताया था कि तेजिंदर ने उन्हें 14 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। शेष पेज|4
तैयारी: ड्राइवर के बर्ताव और सड़क के निर्माण पर रहेगा फोकस
मोटर वाहन एक्ट की जगह लेगा रोड ट्रैफिक एक्ट {संसद के शीत सत्र में आएगा नया बिल अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली
केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में रोड ट्रैफिक विधेयक लेकर आएगी। संसद में पास होने के बाद यह बिल मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट-1988 का स्थान लेगा। नए बिल में ड्राइवर के बर्ताव व सड़क के डिजाइन और निर्माण पर खास फोकस रहेगा। बिना हेलमेट पहने दोपहिया चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने, गाड़ी में बेल्ट न पहनने, रेड लाइट जंप करने जैसे मामलों के लिए भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस में डिमेरिट प्वाइंट सिस्टम भी लागू होगा। इसके साथ ही नई सड़कों के निर्माण के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) रोड इंजीनियरिंग व ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार होंगी। इस बारे में भी नए बिल में प्रावधान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन के दौरान सोमवार को यह जानकारी दी। शेष पेज|4 14 राज्य }58 संस्करण वर्ष 8 }अंक 63
लाइसेंस की प्रक्रिया होगी हाइटेक और पारदर्शी गडकरी के अनुसार,नए कानून में लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से तकनीकी संपन्न व पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि दलालों की दुकान बंद हो और आरटीओ ऑफिस में अफसर की कृपा से किसी को लाइसेंस न मिले। उन्होंने यह संकेत भी दिए कि लाइसेंस व फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने का काम निजी हाथों को सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर हादसे के बाद ड्राइवर को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है, यह बात भी ठीक नहीं है। ड्राइवर 12-12 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी करते हैं। सरकार सड़क किनारे ड्राइवर्स क्लब जैसी सुविधाएं विकसित करने पर विचार कर रही है।
70 फीसदी वाहनों के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि देशभर में करीब 17 करोड़ वाहन हैं, जिनमें से 70 फीसदी वाहनों का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है और बाकी 30 फीसदी प्रक्रिया में है। इस डिजिटलाइजेशन में वाहन के निर्माण से लेकर उसके खरीददार के ब्यौरे, उसकी टेस्टिंग व फिटनेस से जुड़ी जानकारियां भी शामिल होंगी। कानून जितना सख्त होगा, उसे लागू करने में उतनी आसानी होगी। मध्यप्रदेश }छत्तीसगढ़ }राजस्थान }नई दिल्ली }पंजाब }चंडीगढ़ }हरियाणा }हिमाचल प्रदेश }उत्तराखंड }झारखंड }जम्मू-कश्मीर } बिहार
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